‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र नवीकरण हुन सकेन

काठमाडौं, साउन १६ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरलाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ ।

 

टोलीले सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौथौ संशोधनले सम्बोधन नगरेका र त्रुटीपूर्ण भएका संशोधन र अव्यवहारिक तथा सार्वजनिक खरिद कार्य नै प्रभावित हुने दफा तथा नियम संशोधन गर्ने गराउने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशित गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लामो समयदेखि बक्यौता रहेको आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायतका राजूवहरु बुझाउन नसकी व्यवसायीहरु पीडित हुन परिरहेकाले तिर्न तथा बुझाउन बाँकी रहेको राजस्व बक्यौतामा लागेको ब्याज, हर्जना र जरिवाना मिनाहा गरी साँवा कर मात्र चुक्ता गरी बक्यौता फछ्र्याैट गर्न सकिने व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र देशभर लागु हुने आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्न टोलीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ समय सापेक्ष संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीको वर्ग कायम गरी वर्गअनुसार निर्माण कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक गृहकार्यका समेत टोलीले आग्रह गरेको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरबका ठूला आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार अनिवार्य सहभागी हुने व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सबै निकायलाई निर्देशन गरिदिन टोलीले अनुरोध गरेको छ ।

 

११ हजारभन्दा बढी साना निर्माण व्यवसायी देशभर क्रियाशील रहेको कारण स्थानीयस्तरमा हुने निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान हुँदा साना साना प्याकेजलाई प्राथमिकता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन टोलीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्माण व्यवसाय नियमावली २०५६ को नियम ७ को उपनियम ६ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिमा रहेको ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई प्रत्यायोजन गरी ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने कार्य हुँदै आएकोमा हाल स्थानीय राज्य व्यवस्थाअनुसार जिल्ला विकास समिति नरहेको तथा जिल्ला समन्व्य समितिले अधिकार प्राप्त नभएको भनि ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्रको नवीकरण गर्ने कार्य रोक्का गरिरहेकाले जिल्लास्थित व्यवसायी नवीकरण नभएका कारण बोलपत्रमा सहभागी हुनबाट बञ्चित भई रहेकाले इजाजत पत्र नवीकरण कार्य यथाशीघ्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बलायर समक्ष माग राखेको छ । साथै टोलीले मन्त्री बलायरको कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना पनि गरेको छ । जवाफमा मन्त्री बलायरले सम्म्बधित पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.