भारतीय जीएसटीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव

भारतले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागू गरिएका विभिन्न वस्तुगत कर तथा सेसको सट्टा जुलाई १, २०१७ देखि वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को नामले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको छ ।

 

यसलाई सन् १९४७ पछिको भारतको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमका रूपमा लिइएको छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेको र नेपालको धेरैजसो आर्थिक कारोबार भारतसँग हुने भएकाले भारतको आर्थिक नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भारतीय जीएसटीको कार्यान्वयनले पनि नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको प्रभाव पर्न सक्छ ।

भारतमा विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै कर लागू भएकाले त्यसबाट भारतको सिंगो कर प्रणाली बढी सरल, सक्षम, कम लागतको तथा बढी पारदर्शी हुने भएकाले भारतीय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ ।

 

त्यसले गर्दा भारतीय उत्पादन भारतीय बजारमा सस्तो हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । त्यस सन्दर्भमा नेपाली उपभोक्ताहरूले भारतीय सीमा बजारमा किनमेल गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । भारतबाट नेपालमा निकासी गरिने वस्तुमा भारतमा लागेको कर फिर्ता हुने हुँदा भारतीय सामान नेपाली बजारमा पनि सस्तो हुन सक्छन् ।

 

भारतले हाल जीएसटी लागू गरेझंै नेपालले दुई दशकअगाडि भ्याट लागू गरेको थियो । नेपालमा भ्याट लागू गर्दा बिक्री कर, होटेल कर, मनोरञ्जन कर तथा ठेक्का कर खारेज गरिएका थिए । झन्डै चार दर्जनजति वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर ११ वस्तुमा मात्र सीमित राखिएको थियो भने आय कर तथा भन्सार महसुलमा पनि केही सुधार गरिएको थियो ।

 

भ्याटको सैद्धान्तिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार नेपालमा भ्याटको उत्कृष्ट संरचना तर्जुमा गर्ने प्रयास गरिएको थियो । यसको फलस्वरूप भ्याटमा न्यूनतम छुट, वस्तु तथा सेवाका लागि उच्च स्तरको एउटै थ्रेसहोल्ड तथा मध्यम (मोडरेट) तहको एकल दर लागू गरिएको थियो ।

 

भारतमा पनि न्यूनतम छुट तथा विस्तृत आधार भएको एकल दरको जीएसटी लगाउनका लागि लामो समयदेखि गृहकार्य हुँदै आएको थियो ।

 

जीएसटी लगाउनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न सर्वप्रथम साविकको बिक्री करमा दिइएका छुट घटाउँदै जाने र बिक्री करका दरको संख्या कम गर्दै एकल दरतिर अभिमुख हुने विषयमा केन्द्र र प्रदेशबीच निकै अगाडिदेखि सहमति हुँदै आएको थियो । तर, विभिन्न कारणले त्यो उद्देश्य हासिल हुन सकेन ।

 

जीएसटीको छुट, दर, थ्रेसहोल्डलगायत विभिन्न निर्णय गर्नका लागि सन् २०१६ मा केन्द्रीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्य रहेको ‘जीएसटी काउन्सिल’ स्थापना गरियो । यसमा हुने निर्णयहरू राजनीतिक तथा सम्झौताका आधारमा समेत हुने गरेकाले जीएसटीको संरचना आशातीत रूपमा राम्रो हुन सकेन ।

 

नेपालले त्यस किसिमको स्थितिको सामना गर्नुपरेन । नेपालमा भ्याटको उपयुक्त संरचनालाई अखण्ड राख्न भ्याट व्यवस्था तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने समयमा कायम रहेका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका साथै अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको सधैं समर्थन रह्यो, राजनीतिक हिसाबले कुनै कुनाबाट पनि भ्याटको विरोध भएन, यस करसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने समयमा भ्याटको संरचनालाई तोडमोड गर्ने प्रयास भएन र कर छुट बढाउनुपर्ने, बहुदर लागू गर्ने तथा थ्रेसहोल्ड अनावश्यक रूपमा बढाउने वा घटाउने वा हटाउने भन्ने राजनीतिक दबाब सिर्जना भएन । यसले गर्दा नेपालको भ्याटको संरचना तथा सञ्चालक प्रक्रिया राम्रो रह्यो ।

 

तर, विगतका केही वर्षमा भ्याटको सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत यस करमा छुटको संख्या बढाउने, मोबाइललगायतका केही वस्तुमा उपभोक्तले तिरेको कर विक्रेतालाई फिर्ता दिने, वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने, स्वेच्छिक दर्ता हुनेले चौमासिकको सट्टा मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने, प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवदेन दिँदा धरौटी राख्नुपर्ने जस्ता केही विचलन निम्त्याइएका छन् ।

 

यसलाई सच्याउनु जरुरी छ । यसैगरी कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित पेयपदार्थ, अल्कोहल वा अल्कोहलमिश्रित पेयपदार्थ, सवारी साधनका लागि हल्का पेट्रोलियम इन्धन, मनोरञ्जन खर्च र अटोमोबाइल्समा तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । साथै, निकासीकर्ताबाहेक अन्य करदाताको हकमा तीन महिनासम्म मिलान हुन नसकेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ ।

 

यसै गरी निकासीमा लागेको कर सहज र सरल रूपमा तुरुन्त फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । भ्याट गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित कर हो । यो कर मुलुकभित्र उपभोग नहुने वस्तु तथा सेवामा लाग्नु हुँदैन । निकासीमा करको भार पर्नु भनेको करको सिद्धान्तविपरीत, कानुनविपरीत र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नीतिविपरीत हुन्छ ।

 

त्यसैले निकासी गरिने वस्तुको इनपुटमा लागेको सम्पूर्ण कर सरल र सहज रूपमा निकासीकर्तालाई तुुरुन्त फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर फिर्ता गर्दा करदाताले पाउने रकमबाट एक रुपैयाँ पनि चुहावट हुनु हँुदैन । यसैगरी करदाताले कर लाग्ने कारोबारको इनपुटमा तिरेको हरेक रुपैयाँ कर कट्टी गर्नु पाउनुपर्छ ।

 

अर्कातर्फ भ्याट नेपालको राजस्वको मेरुदण्ड भएकाले यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । यस करको प्रशासन सुरुका वर्षहरूमा जति प्रभावकारी थियो, पछिल्लो अवधिमा सो हुन सकेको छैन ।

 

यसको प्रशासन फितलो हुँदै गएकोले यसमा अन्य समस्याका साथै नक्कली बिलको समस्या बढ्दै गयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पा“च–छ वर्षअगाडि आन्तरिक राजस्व विभागले साहसपूर्ण कदम चालेको थियो, जसले गर्दा नक्कली भ्याट बिलको समस्या कम भएको थियो । तर, त्यसपछि त्यो प्रयास सेलाएकाले यो समस्या पुनः मौलाउन थालेको छ ।

 

नक्कली भ्याट बिल जारी गरी कर छल्ने माथि कडा कारबाही हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । उदाहरणका लागि थाइल्यान्डमा सन् १९९२ मा भ्याट लागू भएको दुई तीन वर्षमै नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने गिरोहको जन्म भयोे । जानकारी पाएपछि त्यसमा संलग्न कम्पनीका मालिकहरूलाई पाँच–सात वर्ष कारागारमा राखिएको थियो । नेपालमा पनि नक्कली भ्याट बिलको धन्दामा लाग्नेलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।

 

भारतमा जीएसटी लागू भएका कारण नेपालको भ्याटलगायत सम्पूर्ण करको कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । भारतबाट नेपालमा निकासी गरिने वस्तुमा भारतमा लागेको कर फिर्ता हुने हुँदा व्यापारीहरू निकासी गर्ने वस्तुलाई औपचारिक रूपमा भन्सारमार्फत निकासी गर्न आकर्षित हुन सक्छन् र त्यसबाट नेपालको न्यून बिजकीकरण तथा चोरी–पैठारीको समस्या कम हुनुका साथै भ्याट बिल लिने–दिने कार्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

 

यसका साथै आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट कार्यान्वयनको दुई दशक पुग्न लागेको अवसरमा विभिन्न किसिमका प्रोत्साहनमूलक तथा नियन्त्रणात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेर सही किसिमको बिल लिने–दिने वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ । भ्याटको सफलतासँग विभिन्न वर्गको हित गाँसिएकाले आन्तरिक राजस्व विभागले यसमा विशाल जनसहभागिता जुटाउनुुपर्छ । हाल वृद्ध, विधवा, एकल महिला, अशक्त, अपांगलगायतका विभिन्न समूहले पाइरहेका भत्ताको मात्रा भ्याट राजस्वमा निर्भर रहनेछ ।

 

संविधानले विभिन्न किसिमका थप सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान गरेको छ त्यसको कार्यान्वयन पनि भ्याट राजस्वमा निर्भर रहन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले भ्याट राजस्वको केही हिस्सा सोझै पाउने व्यवस्था भएकाले तिनीहरूको कार्यक्रम पनि भ्याट राजस्वमा निर्भर हुन्छ ।

 

नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उचाल्ने तथा मध्यम आय भएको मुलुकको समूहमा पु¥याउने राष्ट्रिय संकल्प पनि भ्याट राजस्वमै निर्भर रहन्छ । यसैले नक्कली भ्याट बिलमा संलग्न अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ र सही किसिमको बिल लिनेदिने प्रचलन बसाल्न आन्तरिक राजस्व विभागले युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्छ ।

 

भारतमा विगतमा विभिन्न तहका सरकारले अनेक कर लागू गरेकाले त्यहाँको कर प्रणाली निकै जटिल हुनाका साथै त्यसले करको आर्थिक लागत, करदाताको अनुपालन लागत तथा सरकारको कर संलग्न खर्च अनावश्यक रूपमा बढाएको थियो । त्यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्षीण भएकाले हाल भारतले विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा जीएसटी लागू गरेको छ ।

 

यसले करको लागत घट्न गई भारतीय अर्थतन्त्रलाई बढी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि कर नीति, कर कानुन तथा करसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई एकदमै सरल र सहज बनाउनुपर्छ ।

 

व्यापार–व्यवसाय गर्दा सडक पोर्ट आदिसम्बन्धी खर्च एक चौथाइ हुन्छ भने भन्सार÷करसम्बन्धी प्रक्रिया, औपचारिकता, कागजात, भन्सार÷कर व्यवस्थापन, नियन्त्रण आदिसम्बन्धी खर्च तीनचौथाइ हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । भन्सारमा एक दिन सामान रोकिँदा व्यापार १ प्रतिशतले घट्ने र भन्सारमा सामान एक दिन रोकिनु भनेको ७२ किलोमिटर सामान ढुवानी गर्दा लाग्ने बराबरको खर्च बढ्नु हो भन्ने कुरा अनुभवजन्य (इम्पिरिकल) अध्ययनले देखाएको छ । समय बहुमूल्य वस्तु हो र समय नै पैसा हो ।

 

यसैले कर सम्बन्धी प्रक्रिया एकदमै सरल र सहज बनाई कर औपचारिकता निर्वाह गर्न एकदमै कम समय खर्च हुने स्थिति सिर्जना गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.