राष्ट्र बैंकको निर्देशनले केही बैंकर आत्तिए

काठमाडौं, ६ भदौ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमासदेखि नेपाली वित्तीय बजारमा देखिएको ऋण लगानीको निम्ति योग्य नगद तरलताको अभाव चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै पुनः दोहोरिने संकेत देखिएको छ । अनेक प्रयासपछि लगानी योग्य नगद तरलता बढेसँगै ऋण दिन थालेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये केहि वाणिज्य बैंकले गतसाता देखि पुनः नगद तरलतको अभाव भन्दै ठूला ऋण रोकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनका कारण आफूहरूलाई पुँजी स्रोतको चर्को अभाव भएको एकथरी बैंकरहरूले आरोप लगाएका छन् । केन्द्रीय बैंकका कारण पटक पटक बैंकि¨ क्षेत्रले पीडा भोग्नु परेको ती बैंकरहरूको आरोपसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भने, चोरबाटोबाट नाफा कमाउन खोज्ने केहि बैंक र बैंकरलाई गलत कार्य गर्नबाट रोकिएको बताएको छ ।

गतसाता केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा, पुँजी र निक्षेपको अनुपात सीसीडी रेसियो गणना गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको निक्षेपलाई समेट्न नपाईने निर्देशन जारी गरेपछि केहि बैंकले चर्को स्वरमा बिरोध गरिरहेका छन् । यसमा स्वयम् बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका सीईओ अनिल शाहसमेत अग्रभागमा देखिएका छन् । तर, ठूला भनेर चिनिएका नेपाल इन्भेष्टमेण्टलगायतका बैंकहरूले यो विषयलाई कुनै वास्ता नै गरेका छैनन् । विगतमा पनि ती बैंकहरू यो विषयमा मुछिएका थिएनन् । उनीहरूलाई आफ्नो च्यानलको निक्षेप नै पर्याप्त भएको अवस्थामा त्यस्तो गलत कार्य गर्नुनपरेको एकजना बैंकर स्वीकार्छन् ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नक्कली निक्षेपको बिल्ला भिराएको संस्थागत निक्षेप (ट्रयाङगुलर डिपोजिट) लाई बैंकरहरूले भने नियमसंगत रहेको दाबी गरेपछि ऋण अभावको विषय सार्वजनिक भएको हो । विश्वको कुनैपनि मुलुकमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सापटीको रूपमा लिइने छोटो अवधिको संस्थागत निक्षेपको आडमा बैंकहरूले ऋण दिन नपाउने व्यवस्था रहेको परिस्थिति र विगत केही महिना अगाडीमात्र स्वयम् स्वदेशी वित्तीय बजारले भोगेको नियतिलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो निर्देशन जारी गरेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तो गलत कार्यलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपाली वित्तीय बजारमा छिट्टै नै भयावह अवस्थाको क्रेडिट क्रञ्च हुनसक्ने उनीहरूको विश्लेषण रहेको बुझिएको छ ।

के हो ‘ट्रयाङगुलर डिपोजिट’ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन अनुसार कुनैपनि बैंकले १०० रूपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० रूपैयाँ ऋण दिन पाउने वैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम सर्वसाधारणले मागेको बेला बेरोकटोक भुक्तानी गर्नेगरी    (तरल अवस्थामा) राख्नुपर्दछ ।  उक्त २० प्रतिशतमध्ये पाँच प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) का रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंकहरूले राख्नुपर्दछ । उक्त रकममा बैंकहरूले ब्याज   पाउँदैनन् । बाँकी दुई प्रतिशत रकम बैंकले आफ्ना ग्राहकसँग कारोबार गर्न आफ्नै ढुकुटीमा राख्नुपर्दछ । बाँकी रकममध्ये आठ प्रतिशतले अनिवार्य रूपमा ऋणपत्रहरू खरिद गर्नुपर्छ, । यसरी कुल निक्षेपको २० प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत प्रयोग भइरहेको हुन्छ । बाँकी पाँच प्रतिशत भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर (इक्विटी आदि), ऋणपत्र लगायतमा लगानी गर्न सक्छन् । विगत केहि समयदेखि बैंकहरूले यहि रकमबाट राम्रै ब्याजदरमा फाइनान्स तथा विकास बैंकलाई अन्तर बैंक सापटी दिए । यसलाई बोलिचालीको भाषामा संस्थागत निक्षेप भनिए तापनि बैंकहरूले कारोबारको हिसाबमा ‘ट्रयाङगुलर डिपोजिट’ भन्न थालेका हुन् ।

यसरी २० प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापनका लागि राखेको रकममध्ये केहि अन्तर बैंक सापटी दिने र पछि त्यहि रकम कल डिपोजिटका रूपमा आएपछि बैंकहरूले त्यसको ८० प्रतिशतसम्म फेरि ऋण लगानी गरे । यसरी तरल अवस्थामा राख्नुपर्ने रकमलाई नै केन्द्रीय बैंकको आँखामा छारो हालेर घुमाउरो ढंगले ‘नक्कली’ निक्षेप बनाइ कर्जा प्रवाह गरेका कारण बैंकहरूलाई नगद तरलताको अभाव भइरहन थालेको विगतको अनुभव नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना अधिकारी स्वीकार्छन् ।

किन दोहोरियो यो प्रवृत्ति ?
गत वर्षदेखि शुरु भएको निक्षेपको नामको नक्कली काम यो वर्षपनि बैंकहरूले जारी राखेपछि केन्द्रीय बैंकले रोक लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यहि सिलसिलामा गत साता उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । स्रोतका अनुसार ट्रयाङ्गुलर निक्षेपको काम सबै बैंकले गरेका चाँहि छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्दा पनि राष्ट्र बैंकले कारवाही नगरेपछि उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको हो । त्यसैको आडमा उनीहरूले यो पटक पनि सरल उपाय अपनाएको स्रोतको दाबी छ । कागजी रूपमा यस्तो संस्थागत निक्षेप फरक फरक देखिए पनि अन्ततः त्यो रकम बैंकि¨ प्रणाली भित्रैको हो । उक्त रकम जहाँ बढि ब्याज पाइयो उतै लैजाँदा त्यसको विभिन्न असर पर्न थाल्यो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले भने झैं गरेर सीसीडी अनुपातालाई कागजी रूपमा ठिक दुरुस्त बनाएका बैंकहरूले अर्कोतर्फ त्यहि निक्षेप जोगाउन ब्याजदर बढाउन बाध्य भएपछि विगतमा संकट देखिएको हो ?

उता बैंकहरूले भने लगानीको निम्ति सबैभन्दा प्रमुख विषय नै निक्षेपको स्रोत रहेको भन्दै लबि¨ शुरु गरेका  छन् । उनीहरूले केन्द्रीय बैंकले एकतर्फी रूपमा निर्देशन लाद्ने हो भने, सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै अवरुद्ध हुनसक्ने बताएका छन् । गत वर्षको तुलनामा सरकारले यो वर्ष १८ प्रतिशतले ऋण विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसको आधारमा नै ७ प्रतिशत भन्दाबढीको आर्थिक लक्षय हासिल गर्न सकिन्छ, अन्यथा सकिँदैन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने, गलत तवरले छिटो नाफा खाना खोज्ने केहि बैंकहरू ( पछिल्ला समयमा सञ्चालनमा आएका झण्डै ६ वटा बैंक) को डरलाग्दो प्रवृत्तिमा मात्र अंकुश लगाइएकोले सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा कुनै असर नपर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.