तराईको डुवान र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

यतिबेला तराईको अधिकांश भाग जलमग्न छ । यो अविरल वर्षात र बाढीका कारणले थोरै तर नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट बनाएका ठूल्ठूला बाँध, तटबन्ध तथा अन्य संरचनाका कारण बढी मात्रामा भएको हो ।

यो डुवानबाट ठूलोमात्राको जनधनको क्षति भएको छ । यहाँ भारतका तर्फबाट कहाँ कसरी नेपालको भूभाग डुवाउने काम भैरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

करिब दुई वर्ष अगाडि भारतको संसदमा नेपालको तराई भूभाग बाँध बनाएर डुवाइदिने एउटा प्रस्ताव पेश भयो । उक्त प्रस्ताव सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका एक सभासदले राखेका थिए ।

नेपालका विभिन्न भाग हुँदै भारतको विहार र उत्तर प्रदेशतर्फ बग्ने सबै नदीमा नेपाल भारत सिमानामा बाँध बनाएर नेपालको तराई भूभाग डुवाइदिन भारत सरकारलाई यी सांसदले आग्रह गरेका थिए । भारतको तल्लो सदन लोक सभामा बोल्दै भाजपाका सांसद भोला सिंहले यो प्रस्ताव गरेका हुन । उनले यो कुरा संसदमै बोले । उनले जसरी बोले, त्यो भारत सरकारले गरिरहेकै थियो ।

विगत लामो समययता नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम तराईलाई जलमग्न गराई डुवाउने कार्य हुँदै आएको छ । विगत वर्षहरुमा यो स्तरमा नभएपनि यसरी नै नेपालको तराई जलमग्न हुने गरेको थियो ।

भारतीय संसदमा नेपालविरुद्धको सो प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदै गर्दा पश्चिम नेपालको कञ्चनपुर जिल्लाको नेपाल भारत सिमामा भारतले आफुखुसी बाँध बाँध्यो । यो बाँध निर्माण गर्दा पनि भारतले नेपाललाई कुनै सरोकार नराखी एकलौटी ढंगले बनाएको थियो ।

नेपाल भारत सीमा स्तम्भ १९१ देखि १९४ सम्मको ३ किमि लम्वाईमा यसरी अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत यो बाँध बाँध्दा बाँधको उच्चाइ १.६७ मिटर रहेकाले नेपालतर्फको भूभाग जलमग्न हुने निश्चित थियो । यो त एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । भारतका तर्फबाट भएको यो घटना पहिलो भने हैन, र त्यो सिमानामात्र भएको हैन ।

भारतका तर्फबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अनगिन्ती स्थानहरुमा सिमा मिच्ने र उच्च बाँध बाँधी नेपाली भूमि डुबाउने कार्य भएका छन् । हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि उसले धावा वोलेको बोल्दैछ ।

उसले नेपाल भारत सीमा आसपास अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत एकलौटी ढंगबाट ठूलठूला नहर, बाँध, तथा तटबन्धहरु निर्माण गरेका छन् । त्यसरी निर्माण गरिएका संरचनाहरु ज्यादै अग्ला भएकाले नेपालबाट बगी आउने खोलानालाहरुको बग्ने स्वाभाविक मुख थुनी नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र स्थायी रुपमा जलमग्न हुने गरेका छन् । यसैको परिणाम हो आज तराईमा भएको डुवान । आज अन्न उत्पादनको यो गौरबशाली क्षेत्र ठूलो जोखिममा परेको छ । ठूलोमात्रामा जनधनको क्षति भैरहेको छ ।

यो अवस्था सिर्जना हुनमा नेपाल र भारतवीच भएका जलश्रोत सम्वन्धी नेपाल राष्ट्रको हित विपरीत भएका सम्झौताकै परिणाम हुन् । एकातिर जलश्रोत सम्वन्धी सम्झौता असमान रहेका छन् भने अर्कोतर्फ भारत सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तहरुको उलंघन गरिएको छ ।

पश्चिममा कञ्चनपुरस्थित शारदा, प्रस्तावित पञ्चेश्वर बाँध र टनकपुर बाँधदेखि पूर्वमा कोशी उच्च बाँधसम्म रहेका छन् । यसवीचमा पर्ने कैलाली र बर्दिया जिल्लालाई प्रभावित गर्ने कैलासपुरी बाँध, बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध, दाङको कोइलाबास, कपिलवस्तुको महलीसागर बाँध, रुपन्देहीको खुर्दलोटन बाँध, दण्डा फरेना सिद्धार्थनगर, नवलपरासीको गण्डक बाँध, रौतहटको लालवकैया प्रमुख रहेका छन् । त्यसैगरी बागमती, कमला तटबन्ध हुँदै सप्तरीको खाँडो नदी र कोशी नदीसम्म नेपाल भारत सीमामा नेपालतर्फको विशाल भूभाग वर्षेनी डुवानमा परेका छन् ।

सुगौली सन्धीपछि सन १९२० मा राणा र अंग्रेजवीच भएको शारदा सन्धी र बाँधबाट ४६० क्युसेक पानी पाउने उल्लेख भएको भएपनि नेपालले सो अनुसार पानी पाउन सकेको छैन । सन १९९६ मा महाकाली नदीबाट बराबर पानी पाउने सन्धी भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी महाकाली तटीय सन्धीका कारण करिब ६ हजार वर्ग मिटर नेपालको भूभागमा रहेका वासिन्दा प्रभावित छन् । त्यसैगरी प्रस्तावित ३१५ मिटर अग्लो पञ्चेश्वर बाँधले त्यसभेगका पहाडी जिल्लाहरुको तटीय क्षेत्रमा रहेका ठुलो संख्यामा बस्तीहरु विस्थापित हुने अवस्था छ ।

नेपालसँग कुनै सरोकार नै नराखी भारतकातर्फबाट एकलौटी ढंगले बाँके जिल्लामा लक्ष्मणपुर बाँध निर्माण गरेकाले करिब ३० वर्षयता करिब एक सय पचास विगाहा जमीन कटान, पटान र डुवान हुँदै आएको छ । जसका कारण त्यहाँका वासिन्दाहरुको जीवन कष्टकर भएको छ ।

कपिलवस्तु जिल्लामा रहेको महलीसागर बाँधका कारण त्यस जिल्लाका आठ गाविसका करिब ५० हजार जनता प्रभावित भएका छन् । रुपन्देहीको खुर्दलोटन र डण्डा बाँधले हजारौ विघा खेतियोग्य जमीन डुवान गरी जमीनको उपभोग नभई खाद्यान्न नष्ट भएको छ । रुपन्देहीको दक्षिणी भेग भैरहवासम्म पनि वर्षायाममा जलमग्न हुने अवस्था छ ।

सुनसरी जिल्लाको चतराभन्दा करिब २ किमि उत्तर पश्चिम धनकुटा र उदयपुर जिल्लाको सिमानामा २६९ मिटर अग्लो कोशी उच्च बाँध बनाउन भारत सरकारकातर्फबाट प्रारम्भिक सर्वेसमेत भएको थियो । त्यसको स्थानीय जनताले व्यापक विरोध गरेका थिए ।

यदि यो उच्च बाँध बन्ने हो भने पूर्वमा ताप्लेजुङ जिल्लादेखि पश्चिममा रामेछापसम्मका विभिन्न जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा रहेका तत्कालीन ३६३ गाविसहरु डुवान गर्ने र यो उच्च बाँध कथंकदाचित भत्किएमा पूर्वका तराईका सबै जिल्लाहरु सम्पूर्ण रुपमा डुवानमा पर्नेछन् ।

नवलपरासीस्थित गण्डक बाँध डुबानका कारण यस जिल्लाका विभिन्न १३ गाविसहरुमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायहरु ज्यादै खतरामा छन् । असमान गण्डक सम्झौता जुन नेपाल भारतवीच वि.सं. २०१६ सालमा भएको थियो । यो असमान सन्धीका कारण नेपाल पानीको बाँडफाँडमा ठगिएको छ ।

त्यसैगरी भारतका तर्फबाट नियमितरुपमा नहरको मर्मत सम्भार हुने गरेको छैन । यस्तो अवस्थाको विरोधमा स्थानीय जनताले निकै लामो संघर्ष पनि गरे । नहरमा पाल टाँगेर ३२ दिनसम्म आन्दोलन गरे । यी गाविसका वासिन्दाले प्रत्येक वर्षजसो बाढीका कारण आफ्नो अन्नवाली भित्र्याउन पाउँदैन ।

उनीहरुको खाद्य सुरक्षा र अधिकार संकटमा परेको छ । आफ्नो जमीनको उपयोग भएको छैन । यो अन्यायपूर्ण अवस्थाको विरोधमा त्यहाँका जनताले गरेका आन्दोलनको परिणाम नेपाल सरकार र भारत सरकारका प्रतिनिधिवीच ०६५ आषाढ १२ गते वार्ता सम्पन्न भयो । जुन सम्झौतामा २१ सुत्रिय गण्डक सहमति रहेको छ । सम्झौता अनुसार पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा भारत सरकारकातर्फबाट सम्झौता अनुसार काम भएको छैन ।

भारत हाम्रै देशबाट बगेर गएका नदीहरुको पानी उपभोग गरी वैभवशाली हुँदै जाने, हामी भने अन्याय, अपमान र गरिवीको चपेटमा परिरहने अवस्था छ । भारत सरकारले एकलौटी ढंगबाट अन्तराष्ट्रिय कानूनको समेत खिल्ली उडाएर बनाएका बाँधहरुका कारण उठीवासमा परेका जनतालाई संगठित र परिचालन गर्नु पर्ने खाँचो छ ।

विगतमा भारत सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्धमा र नेपाल सरकारको लाचारीपनका विरुद्धमा अलग-अलग ढंगले स्थानीय स्तरमा संघर्ष गर्दै आएको अवस्था छ । भारतको यस्तो मिचाहा प्रवृतिको विरोधमा स्थानीय जनतालाई परिचालन गर्न जरुरी छ ।

यो समस्या समाधान गर्न नेपाल भारतवीच भएका सम्पूर्ण असमान सन्धी सम्झौता खारेजी हुनु पर्दछ ।

नेपाल भारतका विभिन्न सीमानाहरुमा भारतका तर्फबाट एकलौटी ढंगले विभिन्न स्थलमा बनाएका बाँधहरुबाट नेपाली भूमि जलमग्न गराई नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरेको विषयप्रति विरोध र भत्सर्ना गरी पानीमाथिको पहिलो अधिकार नेपालको हुनु पर्दछ भन्ने कुरा स्थापित गराइनुपर्छ ।

नेपालको सहमति र अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारका तर्फबाट निर्माण गरिएका र गर्न शुरु गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु अविलम्ब भत्काइनिुपर्छ ।

डुबानमा परेका घरजग्गा र वाली तथा जिन्सीको डुबान कटान र पटानको संकलित र वास्तविक क्षतिपूर्ति भारतीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

ठूला नहर, बाँध र तटबन्धबाट स्थायी रुपमा जम्मा भएको पानीको उचित निकासको ठोस व्यवस्था गरी प्रभावित क्षेत्रमा गुरु योजनाहरु बनाई त्यहाँका जनताको स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयलाई आत्मसाथ गरी पीडित जनतालाई यीनको प्रत्याभूति गराइनु पर्दछ ।

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध सप्तरीको तिलाठीका जनताले केही समय अगाडि प्रतिरोध गरे, गण्डक पीडित जनताले हालै सुस्तामा बाँध भत्काउने हिम्मत गरे

प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने अवस्था रहेकोले खाद्यान्न संकटबाट भावित क्षेत्रका जनतालाई बचाउन विशेष योजना सञ्चालन गरी पुराना योजनाको मर्मत उच्चस्तरीय प्राविधिक विज्ञबाट नदीको क्षमता अनुसार पानी डिस्चार्ज हुन सक्ने गरी पुनः निर्माण समेत गरी यी समस्याहरु समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मुलुकको तराई क्षेत्र सम्पूर्ण रुपमा जलमग्न भै राष्ट्रियतामाथि भैरहेको हमलाप्रति र स्थानीय नागरिकमाथि भैरहेको आर्थिक, समाजिक र खाद्य सम्प्रभुतामाथि परिरेको प्रभावप्रति राज्यले भारतसँग प्रभावकारी ढंगबाट कुरा उठाउन सकेको छैन ।

जनता समस्याले पिल्सिएर छटपटिएर वेहाल अवस्थामा रहेका छन् । यो समस्याका विरुद्धमा जनस्तरमा पनि आवश्यक दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ । यसका लागि बाँध पीडित जनता संगठित भै आवाज उठाउनु पर्दछ । जनस्तरबाट यस्तो भैपनि रहेको छ ।

भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध सप्तरीको तिलाठीका जनताले केही समय अगाडि प्रतिरोध गरे । गण्डक पीडित जनताले हालै सुस्तामा बाँध भत्काउने हिम्मत गरे । ३२ दिनसम्म नहर बन्द गरी आन्दोलन गरे ।

त्यसैगरी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल गरी भारतलाई आवश्यक दबाव दिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हुन लागेको भारत भ्रमणका क्रममा यो विषयमा सशक्त ढंगले कुरा उठाई समाधान खोज्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.