दुःख दिने नियतले अदालतमा मुद्दा हाल्नेहरु सावधान: झुटा मुद्दा हाल्नेबाटै अबदेखि क्षतिपूर्ति

काठमाडौँ। अनावश्यक र झुट्टा मुद्दा सिर्जना गरी पक्षहरुलाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाइरहनु भएको छ भने अब तपाई कारबाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ। अनावश्यक दुःख दिने उदेश्यले मुद्दा दायर भएको ठहर भएमा अदालतले तपाईको अर्को पक्षलाई परेको आर्थिक भार तपाईबाटै असुल गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
क्षतिपूर्तिसम्वनधी छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतले नियमावलीले अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ खारेज गरी फुलकोर्टले सोमबार नयाँ नियमावली पारित गरेको छ।
कसैले मुद्दा दायर गरेका कारण अर्को पक्षको हानी भएको तथा थप आर्थिक भार पर्न गएमा मुद्दा दायर गर्ने पक्षबाट अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। तर, अनावश्यक वा झुट्टा मुद्दा सिर्जना भएको ठहर हुनुपर्नेछ। नियमावलीले क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म क्षतिपूर्तिसम्वन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले तत्काल सबै प्रकृतिका मुद्दामा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछैन ।
नियमावलीले मुख्य रजिष्ट्रारलाई न्यायिक अधिकार पनि दिएको छ। पहिलो पटक व्यवस्था भएको मुख्य रजिष्ट्रारको भूमिका प्रशासनिक काम कारबाहीसहित अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा आदेशानुसार गरिपाउँ लगायतका फुटकर निवेदनमा स्वयंम आदेश गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
पारित नियमावली अनुसार नियमित समय र बिदाका दिनमा समेत प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। शुक्रबार ३ बजेसम्म कायम रहने इजलास अब ४ बजेसम्म चल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय झण्डा र प्रतीक चिह्न प्रयोग गर्दै आएकोमा अबदेखि आफू र मातहतका अदालतमा छुट्टै झण्डा र प्रतीक चिह्न (लोगो) समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
नयाँ नियमावलीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट म्याद तामेली गर्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ। यस्तै मातहतका अदालतको सूचना आदान–प्रदान पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावली गरिएको छ।
फुटकर मुद्दाका सांक्षी परीक्षण तथा विशेषज्ञको राय अदालतले भिडियो कन्फ्रेन्सबाट गर्न सक्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो व्यवस्था काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुरु गरेर पनि कानुन अभावमा प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधिमा सांक्षी परीक्षण भिडियो कन्फ्रेन्सबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था समेटिएको छ। विधेयक पारितको चरणमा छ।
नियमावलीले फैसलाको संक्षिप्त जानकारी तत्काल उपलव्ध व्यवस्था गर्ने पनि समेटेको छ। यद्यपि यो व्यवस्था अहिले पनि छ। नयाँ नियमावलीले कार्यविधिमा थप सुधार गरी सेवा प्रवाहमा सरलता आउने विश्वास सर्वोच्च प्रशासनले लिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.